कर स्वर्ग | Tax heavens | एचएनआई भारत क्यों छोड़ रहे हैं ? Why HNIs are leaving india ?

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                        टैक्स  हेवन  क्या है?  कई देशों और क्षेत्रों में, आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कर और गैर-कर प्रोत्साहन का उपयोग किया जाता है। ऐसे देश या क्षेत्र विदेशी निवेशकों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं, जहां या तो कर बिल्कुल नहीं होते या केवल नाममात्र का कर लिया जाता है । इसके साथ ही, वहां आमतौर पर प्रशासनिक और नियामक नियमों में भी ढील दी जाती है। इसके अलावा, इन गतिविधियों पर किसी प्रकार का सूचना आदान-प्रदान भी नहीं होता, जैसे कि कड़े बैंक गोपनीयता नियमों के कारण। ऐसे क्षेत्रों को " टैक्स हेवन " यानी कर स्वर्ग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जिन देशों ने अपनी कर नीतियों में बदलाव करके विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की कोशिश की है, उन्हें टैक्स हेवन माना जा सकता है। देश टैक्स हेवन का उपयोग क्यों करते हैं ? टैक्स हेवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां के कानून और अन्य उपायों का इस्तेमाल अन्य देशों के कर नियमों से बचने या उन्हें दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे देशों मे...
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"Works Contract" Under GST | जीएसटी के तहत "वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट"

 

Works Contract
Works Contract


वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट(Works Contract) में सेवाओं की आपूर्ति(Supply of Services) और सामान के हस्तांतरण(Transfer of goods) दोनों शामिल होते हैं। इसके उदाहरणों में भवनों का निर्माण, मशीनरी की स्थापना, और इसी प्रकार की परियोजनाएँ(Projects) शामिल हैं।

CGST अधिनियम की धारा 2(119) के अनुसार, "वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट" को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए एक अनुबंध(contract) के रूप में परिभाषित किया गया है:

  • निर्माण और बिल्डिंग (Building and Construction)
  • फेब्रिकेशन
  • पूर्णता और स्थापना (Completion and erection)
  • इंस्टॉलेशन और फिटिंग आउट
  • सुधार और संशोधन (improvement and modification)
  • मरम्मत, रखरखाव और नवीकरण (Repair, maintenance and renovation)
  • परिवर्तन या कमीशनिंग (Alteration and Commissioning)
  • ये गतिविधियाँ(activities) अचल संपत्ति(immovable property) से संबंधित हैं और अनुबंध(contract) के निष्पादन(execution) के दौरान किसी भी रूप में सामान के हस्तांतरण को शामिल करती हैं।
  • सरल शब्दों में, किसी अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी अनुबंध जिसमें माल के हस्तांतरण के साथ-साथ सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, उसे "कार्य अनुबंध" के रूप में जाना जाता है
  • वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत सेवाओं की आपूर्ति पर सामान्य कर दर 18% तय की गई है। हालांकि, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कुछ गतिविधियाँ 5% और 12% कर दर(tax rate) को भी आकर्षित करती हैं।
  • अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार, जैसा कि अधिसूचना संख्या 20/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 22.08.2017 द्वारा संशोधित किया गया है। अधिसूचना संख्या 24/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 21.09.2017 एवं अधिसूचना संख्या 01/2018-केन्द्रीय कर (दर)

 क्र.सं.   

                                                       शीर्षक(Heading)

   कर दर

   1

 परिसर, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का निर्माण, जिसमें किसी क्रेता को पूर्णतः या आंशिक रूप से विक्रय के लिए अभिप्रेत परिसर या भवन शामिल है, सिवाय इसके कि जहां पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया हो।

 18%

   2

 कार्य अनुबंध की समग्र आपूर्ति

 18%

   3

 निर्माण, निर्माण, कमीशनिंग, स्थापना, पूरा करना, फिटिंग आउट, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण या परिवर्तन के माध्यम से सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को कार्य अनुबंध की समग्र आपूर्ति ;

  • ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल या राष्ट्रीय महत्व के अवशेष
  • नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्य
  • पाइपलाइन कंडक्ट या प्लांट
  • जल उपचार
  • जल आपूर्ति
  • सीवरेज उपचार/निपटान
  • एक नागरिक संरचना या कोई अन्य मूल कार्य जो मुख्य रूप से वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य व्यवसाय या पेशे के अलावा अन्य उपयोग के लिए है
  • एक संरचना जो मुख्य रूप से उपयोग के लिए है
  • एक शैक्षिक
  • एक नैदानिक
  • एक कला या सांस्कृतिक प्रतिष्ठान
  • एक आवासीय परिसर जो मुख्य रूप से स्वयं के उपयोग या अपने कर्मचारियों के उपयोग के लिए है

 12%

    4

 निर्माण, निर्माण, कमीशनिंग, स्थापना, पूर्णता, फिटिंग आउट, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण या परिवर्तन के माध्यम से आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध की समग्र आपूर्ति:

  •  आम जनता द्वारा उपयोग के लिए सड़क परिवहन के लिए सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल,
  •  जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना के तहत किसी योजना से संबंधित कोई सिविल संरचना या कोई अन्य मूल कार्य
  •  सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मौजूदा मलिन बस्तियों के इन-सीटू पुनर्विकास से संबंधित कोई सिविल संरचना या कोई अन्य मूल कार्य
  •  सभी के लिए आवास (शहरी)/मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत “लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण/संवर्द्धन” से संबंधित कोई सिविल संरचना या कोई अन्य मूल कार्य
  •  "आर्थिक रूप से लाभप्रद" सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य या संघ शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा साझेदारी में किफायती आवास के अंतर्गत निर्मित कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के घर,
  •  सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी)/मध्यम आय समूह-1(एमआईजी-1)/मध्यम आय समूह-2(एमआईजी-2) के लिए ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत निर्मित या अधिग्रहित घरों से संबंधित कोई नागरिक संरचना या कोई अन्य मूल कार्य।
  •  सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी)/मध्यम आय समूह-1(एलआईजी)/मध्यम आय समूह (एमआईजी-1)/मध्यम आय समूह-2(एमआईजी-2) के लिए ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत निर्मित या अधिग्रहित मकानों" से संबंधित सिविल संरचना या कोई अन्य मूल कार्य।
  •  प्रदूषण नियंत्रण या अपशिष्ट उपचार संयंत्र, सिवाय किसी कारखाने के हिस्से के रूप में स्थित हो।
  •  मृतक के अंतिम संस्कार, दफनाने या दाह संस्कार के लिए बनाई गई संरचना।
  •  आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12AA के तहत पंजीकृत इकाई के स्वामित्व वाली इमारत, जिसका उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना के तहत मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत खाना पकाने या वितरण की गतिविधियों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
  •  रेलवे, मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर
  •  एक आवासीय परिसर के हिस्से के अलावा एक एकल आवासीय इकाई
  •  रेलवे, मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर
  •  आवासीय परिसर के एक हिस्से के अलावा एक एकल आवासीय इकाई
  •  आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई 'साझेदारी में किफायती आवास की योजना' के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवास परियोजना में प्रति घर 60 वर्ग मीटर के कालीन क्षेत्र तक निम्न-जाति के घर
  •  कृषि उपज के लिए कटाई के बाद भंडारण अवसंरचना जिसमें ऐसे उद्देश्यों के लिए कोल्ड स्टोरेज शामिल है
  •  कृषि उपज को खाद्य सामग्री के रूप में संसाधित करने वाली इकाइयों के लिए मशीनीकृत खाद्यान्न हैंडलिंग प्रणाली, मशीनरी या उपकरण (मादक पेय पदार्थों को छोड़कर)

 12%

      5

 केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को निर्माण, निर्माण, कमीशन, स्थापना, पूरा करना, फिटिंग, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण या परिवर्तन के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं –

a)     एक नागरिक संरचना या कोई अन्य मूल कार्य जो मुख्य रूप से वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य व्यवसाय या पेशे के अलावा उपयोग के लिए है।

b)      मुख्य रूप से उपयोग के लिए अभिप्रेत संरचना

(i)               शैक्षणिक

(ii)             नैदानिक, या

           (iii) कला या सांस्कृतिक प्रतिष्ठान; या

 

c)      मुख्य रूप से स्वयं के उपयोग या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची III के पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट अपने कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए अभिप्रेत आवासीय परिसर

 12%

   6

 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (119) में परिभाषित अनुसार कार्य अनुबंध की समग्र आपूर्ति, उप-ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को प्रदान की गई, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, एक स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या एक सरकारी इकाई को मद (iii) या मद (iv) (प्रधानमंत्री आवास योजना की सरकारी योजना के तहत किए गए निर्माण) में निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करता है।बशर्ते कि जहां सेवाएं किसी सरकारी इकाई को प्रदान की जाती हैं, उन्हें उक्त इकाई द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्य के संबंध में प्राप्त किया जाना चाहिए।

 12%

   7

 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (119) में परिभाषित अनुसार उप-ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को प्रदान की गई समग्र आपूर्ति अनुबंध, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई को उपर्युक्त के अलावा अन्य निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। बशर्ते कि जहां सेवाएं किसी सरकारी इकाई को आपूर्ति की जाती हैं, उन्हें उक्त इकाई द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्य के संबंध में खरीदा जाना चाहिए।

  5%

 




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