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                        टैक्स  हेवन  क्या है?  कई देशों और क्षेत्रों में, आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कर और गैर-कर प्रोत्साहन का उपयोग किया जाता है। ऐसे देश या क्षेत्र विदेशी निवेशकों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं, जहां या तो कर बिल्कुल नहीं होते या केवल नाममात्र का कर लिया जाता है । इसके साथ ही, वहां आमतौर पर प्रशासनिक और नियामक नियमों में भी ढील दी जाती है। इसके अलावा, इन गतिविधियों पर किसी प्रकार का सूचना आदान-प्रदान भी नहीं होता, जैसे कि कड़े बैंक गोपनीयता नियमों के कारण। ऐसे क्षेत्रों को " टैक्स हेवन " यानी कर स्वर्ग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जिन देशों ने अपनी कर नीतियों में बदलाव करके विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की कोशिश की है, उन्हें टैक्स हेवन माना जा सकता है। देश टैक्स हेवन का उपयोग क्यों करते हैं ? टैक्स हेवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां के कानून और अन्य उपायों का इस्तेमाल अन्य देशों के कर नियमों से बचने या उन्हें दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे देशों मे...

                                                     CASH EXPENDITURE LIMIT व्यापार के स्वरूप में बदलाव के साथ ही आयकर अधिनियम में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। भारत को नकद रहित अर्थव्यवस्था(Cashless Economy) बनाने के उद्देश्य से, व्यवसायिक खर्चों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो आयकर अधिनियम की धारा 40(A)(3) के प्रावधानों में निहित हैं।  इसके अनुसार, यदि कोई करदाता(Taxpayer) किसी व्यक्ति को एक ही दिन में नकद में भुगतान करता है, जो कि ₹10,000 से अधिक है और यह भुगतान खाता पेयी चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं किया गया है, तो ऐसे खर्च को व्यावसायिक खर्च के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इन प्रावधानों को निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किया जा सकता है : खर्च एक ही दिन में, नकद में, और एक ही व्यक्ति को किया गया होना चाहिए। खर्च का भुगतान खाता पेयी चेक(Account Payee Cheque), बैंक ड्र...

BANKING TRANSACTION RULES क्या आपके बचत खाते में जमा राशि पर आयकर विभाग की नजर है ? इस तेजी से बढ़ते तकनीकी युग में , व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।   इसके  साथ ही , आयकर के प्रावधानों में भी बदलाव हो रहे हैं। परिणामस्वरूप , व्यापारियों द्वारा बचत बैंक खाते में जमा को लेकर   भी  कुछ नियम स्थापित किए गए हैं। क्या आपको पता है कि आपके बचत खाते में नकद जमा करने की भी एक सीमा है? यदि नहीं, तो यह ब्लॉग आपके लिए है।  आयकर अधिनियम की धारा 285 BA   के प्रावधानों के अनुसार , बैंकों या वित्तीय संस्थानों को वित्तीय लेन - देन का विवरण निर्धारित अवधि के भीतर विभाग को देना चाहिए। उक्त प्रावधानों के अनुसार , यदि किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों { चालू खाता(current a/c) और सावधि जमा(Term deposit A/c) को छोड़कर } में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद   राशि   जमा होती है , तो   इसे   संस्थानों  द्वारा  वित्तीय लेन - देन के विवरण ...