CASH EXPENDITURE LIMIT
व्यापार के स्वरूप में बदलाव के साथ ही आयकर अधिनियम में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। भारत को नकद रहित अर्थव्यवस्था(Cashless Economy) बनाने के उद्देश्य से, व्यवसायिक खर्चों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो आयकर अधिनियम की धारा 40(A)(3) के प्रावधानों में निहित हैं।
इसके अनुसार, यदि कोई करदाता(Taxpayer) किसी व्यक्ति को एक ही दिन में नकद में भुगतान करता है, जो कि ₹10,000 से अधिक है और यह भुगतान खाता पेयी चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं किया गया है, तो ऐसे खर्च को व्यावसायिक खर्च के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।
- इन प्रावधानों को निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किया जा सकता है:
- खर्च एक ही दिन में, नकद में, और एक ही व्यक्ति को किया गया होना चाहिए।
- खर्च का भुगतान खाता पेयी चेक(Account Payee Cheque), बैंक ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, UPI, या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न होकर नकद में किया गया होना चाहिए।
- खर्च की राशि ₹10,000 से कम होनी चाहिए।
- ₹10,000 से अधिक नकद में किए गए खर्च को व्यावसायिक खर्च(Business Expenditure) नहीं माना जाएगा और इसे 'व्यवसाय या पेशे से लाभ और अर्जन(Profits and gains of business or Profession)' के तहत दावा नहीं किया जा सकेगा।
- आइये इसे एक तालिका(Table) की सहायता से समझते हैं :
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Category
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Regular
Business Expenses
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Goods
Carriage Leasing (Truck/Lorry Hire)
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Cash
Limit Per Day
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₹10,000
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₹35,000
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Mode
of Payment Allowed
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Account Payee
Cheque, Draft, Electronic Transfer
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Account Payee
Cheque, Draft, Electronic Transfer
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Cash
Payment Allowed?
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No
(Disallowed as an expense)
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No
(Disallowed if above limit)
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Exception
Available?
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Yes (for
no-banking areas, emergencies, etc.)
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Yes (same
exceptions apply)
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सुझाव : "धारा 40(ए)(3) से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए, व्यवसायों को ₹10,000 से अधिक के भुगतान के लिए UPI या बैंक हस्तांतरण जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे सभी लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखने से यह सुनिश्चित होगा कि आपका व्यवसाय कर-अनुपालन(Tax Compliant) में बना रहे।"
- इसके अलावा, यदि खर्च प्लाइंग(Plying), हायरिंग(Hiring) और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिज( Leasing of goods carriages) अर्थात खर्च माल ढोने वाले वाहनों का संचालन, किराए पर लेना और पट्टे पर लेना इत्यादि, के लिए किया गया है, तो इस नकद भुगतान की सीमा को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹35,000 कर दिया गया है।
उदाहरण : मान लीजिए कि कोई व्यवसाय कार्यालय किराये के खर्च के लिए ₹12,000 नकद देता है। धारा 40(ए)(3) के अनुसार, ₹12,000 को व्यवसाय व्यय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यवसाय माल गाड़ी(Goods Carriage) किराए पर लेने के लिए ₹35,000 नकद देता है, तो यह व्यय नई सीमा के अंतर्गत स्वीकार्य होगा।
- आइये इस प्रावधान को कुछ केस स्टडीज़ की मदद से समझें ताकि यह और अधिक स्पष्ट हो सके :
केस स्टडी 1: नियमित व्यावसायिक व्यय (₹10,000 से अधिक नकद भुगतान) परिदृश्य(Scenario) :
राजेश एक विनिर्माण इकाई(Manufacturing Unit) का मालिक है और एक ही दिन में एक आपूर्तिकर्ता से नकद में ₹15,000 मूल्य का कच्चा माल खरीदता है।
विश्लेषण:
एक ही व्यक्ति को एक दिन में नकद भुगतान ₹10,000 से अधिक होता है।
धारा 40(ए)(3) के अनुसार, कर योग्य आय की गणना करते समय इस व्यय को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि राजेश ने बैंक हस्तांतरण, चेक या यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया होता, तो कटौती की अनुमति दी जाती।
कर पर प्रभाव(Tax Implication):
यदि राजेश का व्यय से पहले कुल लाभ ₹5,00,000 है और वह कच्चे माल के व्यय के रूप में ₹15,000 का दावा करता है, लेकिन भुगतान नकद में किया गया था:
आयकर विभाग उसकी कर योग्य आय में ₹15,000 वापस जोड़ देगा।
उसका कर योग्य लाभ बढ़कर ₹5,15,000 हो जाता है, जिससे कर देयता बढ़ जाती है।
केस स्टडी 2: माल ढुलाई पट्टे पर लेना (₹35,000 की सीमा) परिदृश्य(Scenario):
सुरेश एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाता है और माल परिवहन के लिए एक ट्रक किराए पर लेता है। वह एक ही दिन में ट्रक मालिक को ₹32,000 नकद देता है।
विश्लेषण(Analysis):
चूँकि यह माल ढुलाई व्यय है, इसलिए ₹35,000 की उच्च नकद सीमा लागू होती है।
सुरेश का ₹32,000 का भुगतान अनुमत सीमा के भीतर है, इसलिए यह व्यय उसकी पुस्तकों में कटौती योग्य है।
यदि उसने ₹40,000 नकद में भुगतान किया होता, तो ₹5,000 (₹35,000 से अधिक) कर कटौती से वंचित हो जाते।
अन्य कर संबंधित प्रावधान :
धारा 269SS: ₹20,000 से अधिक का नकद ऋण लेने पर प्रतिबंधधारा 269T: ₹20,000 से अधिक का नकद ऋण चुकाने पर प्रतिबंधधारा 194N: यदि एक वर्ष में बैंक से ₹1 करोड़ से अधिक की नकद निकासी होती है, तो टीडीएस काटा जाएगा।
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