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कर स्वर्ग | Tax heavens | एचएनआई भारत क्यों छोड़ रहे हैं ? Why HNIs are leaving india ?

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                        टैक्स  हेवन  क्या है?  कई देशों और क्षेत्रों में, आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कर और गैर-कर प्रोत्साहन का उपयोग किया जाता है। ऐसे देश या क्षेत्र विदेशी निवेशकों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं, जहां या तो कर बिल्कुल नहीं होते या केवल नाममात्र का कर लिया जाता है । इसके साथ ही, वहां आमतौर पर प्रशासनिक और नियामक नियमों में भी ढील दी जाती है। इसके अलावा, इन गतिविधियों पर किसी प्रकार का सूचना आदान-प्रदान भी नहीं होता, जैसे कि कड़े बैंक गोपनीयता नियमों के कारण। ऐसे क्षेत्रों को " टैक्स हेवन " यानी कर स्वर्ग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जिन देशों ने अपनी कर नीतियों में बदलाव करके विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की कोशिश की है, उन्हें टैक्स हेवन माना जा सकता है। देश टैक्स हेवन का उपयोग क्यों करते हैं ? टैक्स हेवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां के कानून और अन्य उपायों का इस्तेमाल अन्य देशों के कर नियमों से बचने या उन्हें दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे देशों मे...
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GST कानून के तहत "व्यवसाय स्थान" | "BUSINESS PLACE" under GST Law

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Business Place under GST केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर  अधिनियम , 2017 की धारा 2(85) के अनुसार , " व्यवसाय का स्थान(Place of business) " निम्नलिखित स्थानों को शामिल करता है : 1.      वह स्थान जहाँ से सामान्यतः व्यवसाय किया जाता है , और इसमें एक गोदाम(warehouse) , गोदाम(Godown) या अन्य कोई स्थान शामिल है जहाँ एक करदाता(Taxpayer) अपने माल को संग्रहीत(Stores) करता है , आपूर्ति(Supply) करता है या माल या सेवाओं ( या दोनों ) को प्राप्त(Receive) करता है। 2.      वह स्थान जहाँ एक करदाता अपनी लेखा पुस्तकों(Books of accounts) को रखता है। 3.      वह स्थान जहाँ एक करदाता किसी एजेंट के माध्यम से व्यवसाय में संलग्न(engaged) होता है , चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। व्यावसायिक स्थानों के उदाहरण इस प्रकार हैं : दुकानदार के लिए व्यावसायिक स्थान खुदरा दुकान है। निर्माता के लिए व्यावसायिक स्थान कारखाना या उत्पादन इकाई है। ऑनलाइन व्यवसाय या वर्चुअल स्टोर के ल...
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आयकर अधिनियम में नकद खर्च की सीमा | Cash Expenditure limit in income tax act | Section 40(A)(3) of Income Tax Act, 1961 | Cashless Economy

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                                                     CASH EXPENDITURE LIMIT व्यापार के स्वरूप में बदलाव के साथ ही आयकर अधिनियम में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। भारत को नकद रहित अर्थव्यवस्था(Cashless Economy) बनाने के उद्देश्य से, व्यवसायिक खर्चों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो आयकर अधिनियम की धारा 40(A)(3) के प्रावधानों में निहित हैं।  इसके अनुसार, यदि कोई करदाता(Taxpayer) किसी व्यक्ति को एक ही दिन में नकद में भुगतान करता है, जो कि ₹10,000 से अधिक है और यह भुगतान खाता पेयी चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं किया गया है, तो ऐसे खर्च को व्यावसायिक खर्च के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इन प्रावधानों को निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किया जा सकता है : खर्च एक ही दिन में, नकद में, और एक ही व्यक्ति को किया गया होना चाहिए। खर्च का भुगतान खाता पेयी चेक(Account Payee Cheque), बैंक ड्र...
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क्रेडिट नोट / डेबिट नोट क्यों जारी किया जाता है ? Why Credit Note/Debit Note is issued ?

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RULES RELATING CREDIT & DEBIT NOTE   व्यापार में अक्सर ऐसा होता है कि किसी सौदे के बाद मूल चालान में संशोधन(Change in Original invoice) की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए GST प्रणाली में क्रेडिट और डेबिट नोट का प्रावधान किया गया है। ये नोट्स व्यापारियों को अपने वित्तीय रिकॉर्ड(Financial records) को सही बनाए रखने और कर देनदारी(Tax-liability) को ठीक से समायोजित(adjust) करने में मदद करते हैं। इस ब्लॉग में हम समझेंगे कि क्रेडिट और डेबिट नोट कब और कैसे जारी किए जाते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है ? क्रेडिट नोट : GST अधिनियम के तहत , वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट नोट जारी करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं : a) यदि चालान में उल्लिखित कर योग्य मूल्य(Taxable Value) या कर देय(Tax Charged) , वास्तविक कर योग्य मूल्य(Actual Taxable value) से अधिक हो।   b) यदि प्राप्तकर्ता द्वारा वस्तुएं लौटाई जाती हैं। (Sales-Return) c) यदि आपूर्ति(Supply) में कोई कमी पाई जाती है। GST अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , आपूर्तियों(...
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बचत खाते में नकद जमा की सीमा | Cash deposit limit in Savings Account | Section 285 BA of Income Tax Act

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BANKING TRANSACTION RULES क्या आपके बचत खाते में जमा राशि पर आयकर विभाग की नजर है ? इस तेजी से बढ़ते तकनीकी युग में , व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।   इसके  साथ ही , आयकर के प्रावधानों में भी बदलाव हो रहे हैं। परिणामस्वरूप , व्यापारियों द्वारा बचत बैंक खाते में जमा को लेकर   भी  कुछ नियम स्थापित किए गए हैं। क्या आपको पता है कि आपके बचत खाते में नकद जमा करने की भी एक सीमा है? यदि नहीं, तो यह ब्लॉग आपके लिए है।  आयकर अधिनियम की धारा 285 BA   के प्रावधानों के अनुसार , बैंकों या वित्तीय संस्थानों को वित्तीय लेन - देन का विवरण निर्धारित अवधि के भीतर विभाग को देना चाहिए। उक्त प्रावधानों के अनुसार , यदि किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों { चालू खाता(current a/c) और सावधि जमा(Term deposit A/c) को छोड़कर } में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद   राशि   जमा होती है , तो   इसे   संस्थानों  द्वारा  वित्तीय लेन - देन के विवरण ...
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